भारतीय संविधान संशोधन

प्रमुख संविधान संशोधन

1st (1950) – भूमि सुधार

35th (1974) – सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा

36th (1975) – सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा

42nd (1976) – समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निदेशक तत्व को अधिक व्यापक बनाया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई

44th (1978) – संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया

52nd (1985) – दलबदल अधिनियम लाया गया

61th (1989) – मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 की गई

73rd (1993) – पंचायती राज व्यवस्था

74th (1993) – नगर पालिका

86th (2002) – 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा

101वां (2016) – GST

102वां (2018)– राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

103वां (2019) – EWS के लिए

104वां (2019) – संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात ना रहना

105वां (2021) – इस संशोधन ने राज्य सूचियों और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित किया।

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